BJP ने असम चुनाव के लिए जारी किया ‘संकल्प पत्र’, जानें सभी बड़े वादे
Assam BJP Manifesto: असम में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीएम हिमंत बिस्व सरमा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान बीजेपी ने लोगों से किए वादे किए। सीएम सरमा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा है।
पार्टी ने क्या-क्या किए वादे
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा, लेकिन यह छठी अनुसूची और आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा।
ओरुनोदई योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का वादा।
लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को ₹25,000 देने का लक्ष्य।
अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना।
बाढ़ से राहत के लिए पहले दो साल में ₹18,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा।
कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात।
गौरव गोगोई पर साधा निशाना
संकल्प पत्र जारी करते हुए सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा साफ़ आरोप है कि गौरव गोगोई को पाकिस्तान, ब्रिटेन में प्रॉपर्टी की जानकारी और बैंक अकाउंट की जानकारी ECI को देनी चाहिए।साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं।
निर्मला सीतारमण ने क्या कहा
इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77 बार असम आए हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री, जो असम से कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने राज्य का 10 बार से ज़्यादा दौरा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि असम में आज शांति है। 2007 में, कांग्रेस के राज में हमले की 474 घटनाएं हुईं, 287 आम लोग मारे गए। BJP सरकार आने के बाद यह हर साल 128 मौतों से घटकर सिर्फ़ 99 हो गई। वेलफेयर अपने लेवल पर है। आज, असम के 81.65% घर जल जीवन मिशन के पीने के पानी के प्रोग्राम के तहत आते हैं।
कांग्रेस ने भी गारंटी का किया ऐलान
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी असम की जनता को पांच गारंटी दी हैं..
हर महिला को मासिक नकद सहायता
बुजुर्गों को 1250 रुपये पेंशन
हर परिवार को 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
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10 लाख लोगों को जमीन के अधिकार
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